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New Education Policy India 2020 – सरकार के सामने 10 बड़ी चुनौतियां

भारत देश मे 34 साल के बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। इस नीति को लेकर सभी बहुत उत्साह पूर्ण नज़र आ रहे हैं। New Education Policy India 2020 प्रगतिशील, (Progressive) सृजनशील, (Creative) समृद्ध (Prosperous) एवं नैतिक मूल्यों (Moral values) से परिपूर्ण नए भारत के लिए कल्पना करती है। यह नीति अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का स्वप्न दिखाती है।

When did the current education policy come into force वर्तमान शिक्षा नीति कब लागू हुई थी

वर्तमान समय मे जो शिक्षा नीति Education Policy चल रही है उसे 1986 में लागू किया गया था। तथा 1992 मे इसमे कुछ संशोधन भी किये गया थे। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह अक्षम साबित हो रही थी। केवल पाठ को रट कर पास होने का कोई मतलब नही रह जाता। इसलिए New Education Policy India 2020 नई शिक्षा नीति मे सीखने पर ज़ोर दिया गया है।

अगर शिक्षा विदों की माने तो आज के समय मे सभी को आसानी से उपलब्ध होने वाली तथा कौशल विकास शिक्षा मुहैया कराने वाली सभी खुबियां इस नई शिक्षा नीति 2020 में मौजूद हैं। हालांकि सरकार इस नीति को संपूर्ण रुप से लागू करने के लिए 2040 तक की अवधि लेकर चल रही है।

New education policy India 2020

यहाँ पढ़ें: New Education Policy 2020 Kya hai?

Challenges faced by the government in New Education Policy India 2020 – सरकार के सामने आने वाली चुनौतियां 

New Education Policy India 2020 मे सभी के लिए एक बेहतर शिक्षा प्रणाली को क्रियांवित किया गया है। लेकिन एक मत के अनुसार यह भी माना जा रहा है कि इस नीति को क्रियांवित करने के लिए सरकार को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के सामने जो चुनौतियाँ आने की संभावना है उनमे से 10 बड़ी चुनौतियाँ इस प्रकार हैं।

New Education Policy India 2020

1. सभी तक इंटरनेट और कंप्यूटर की पंहुच नही (ऑनलाइन शिक्षा का बड़ा सपना)

केंद्र सरकार ने सौ प्रतिशत नामांकन के लिए ऑनलाइन और पत्राचार के माध्यम से शिक्षा देने पर विचार किया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि देश के एक बहुत बड़े हिस्से तक इंटरनेट और कंप्यूटर की पहुँच संभव नही है। यहां तक की सरकारी स्कूलों मे भी अभी तक इनकी पूर्ण उपलब्धता नही हो सकी है। ऐसे मे सभी को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देने की बात कल्पना ज्यादा और यथार्थ कम लगती है। इसलिए यह बड़ी चुनौती सरकार के सामने हैं।

यूनिफाइड डिस्ट्रिक्स इनफॉर्मेशन ऑन स्कूल एजुकेशन, (Unified Districts Information on School Education) शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल 9.85 प्रतिशत सरकारी स्कूलों मे ही कंप्यूटर की व्यवस्था है, और 4.09 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे मे सरकार के लिए सभी के लिए ऑनलाइन शिक्षा देने की इस नीति पर विचार किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

2. शिक्षकों की संख्या मे कमी

एक सर्वे से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविधालय स्तर तक ही नही बल्कि मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक हर जगह शिक्षकों की कमी है। अनेक प्राथमिक विधालय केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं।

2018 तक देश में 10 लाख अध्यापकों की कमी थी। आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण नई नियुक्तियां लगातार टाली जा रही थी। और वर्तमान समय में यह कमी और अधिक बढ़ चुकी है। ऐसे में यह कैसे संभव हो पाएगा कि सरकार अचानक से देश में शिक्षकों की सारी कमी को पूरी कर दे। यह एक विचार करने के लिए गंभीर विषय है जिस पर सरकार को निर्णय लेने होंगे।

3. उच्च शिक्षा में आरक्षण नही (दलित महिलाओं के लिए)

दलित महिला कांग्रेस अध्यक्ष की ऋतु चौधरी कहती हैं कि यूपीए सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए समुचित व्यवस्था की थी। और उच्च शिक्षा मे दलितों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया गया था।

लेकिन वर्तमान मे शिक्षा नीति दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शिक्षा मे आरक्षण देने पर कुछ निर्णय नही ले रही है। इसके कारण दलित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने मे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

4. जामिया- जेएन यू में क्या हुआ था

ऋतु चौधरी का कहना हैं कि नई शिक्षा नीति में स्वतंत्र और तार्किक सोच को विकसित करने पर बल दिया गया है। लेकिन इसी कारण कार्यकाल में जवाहर लाल नेहरु विश्वविधालय, जामिया मिल्लिया विश्वविधालय, बनारस हिंदू विश्वविधालय और इलाहाबाद विश्वविधालय सहित अनेक विश्व विधालयों में छात्रों की स्वतंत्र सोच को कुचलने का प्रयास किया गया है। जिससे विधार्थियों के भविष्य पर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस विषय पर सरकार को विचार करना होगा।

5. आंगन बाड़ी के कार्यकर्ताओं पर निर्भरता 

NEP 2020 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है। नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव यह देखने को मिलता है कि तीन साल से छह साल की उम्र के छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिए औपचारिक शिक्षा में प्रवेश को लेकर माना जा रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या आंगनबाड़ी इसके लिए कुशल है? आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना शिक्षा से वंचित बच्चों को थोड़ा ज्ञान देने के लिए तथा उन्हे कुपोषण से बचाने के लिए की गई थी।

अभी तक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं और उनके सहायकों को क्रमश: 450 रुपये और 2250 रुपये दिए जाते थे। यहां तक की वो शिक्षण कार्यों मे भी इतने दक्ष नही होते हैं। ऐसे मे सोचने वाली बात यह है कि वह बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव कैसे रख सकते हैं।

6. आंगनबाड़ियों की अस्थिरता

2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख 62 हजार 940 आंगनबाड़ियों मे अभी तक शौचालय की सुविधा भी नही है। तथा एक लाख से अधिक केंद्रों मे पीने के साफ पानी की व्यवस्था भी उपलब्ध नही है। इन सभी बातों को ध्यान मे रखते हुए इन केंद्रों मे देश के करोड़ों बच्चों को उचित शिक्षा देने के दावों पर विचार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।

7. शिक्षा नीति को लेकर सरकार के इरादे ठीक नही लगते (बोर्ड मे एक विचार धारा के लोग)

ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार उच्च शिक्षा बोर्ड ऑफ गवर्नर (Higher Education Board of Governors) के जरिए संचालित करने की बात कह रही है। लेकिन अब तक का जो अनुभव रहा है उससे इस बात की आशंका बनती है कि इस बोर्ड में केवल एक विशेष विचारधारा के ही लोग होते हैं। और उन्ही के ज़रिए देश को चलाने की कोशिश की जाएगी।

ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस शिक्षा नीति को लागू करने से पहले संसद में बहस तक का इंतजार भी नही किया गया था जिससे यह बात निकल कर आती है, कि सरकार के इरादे ठीक नही है जिससे देश के लिए परेशानी हो सकती है।

8. निजीकरण हर समस्या का हल नही हो सकता

दिल्ली विश्वविधालय एकेडमिक काउंसिल (Delhi University Academic Council) के सदस्य राजेश झा कहते हैं कि इसी सरकार ने चंद दिनों पहले तक सभी विश्वविधालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर पर बाजार से फंड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे।

इस बात से यह साबित होता है कि उसके पास उच्च शिक्षण संस्थानों का खर्च उठाने की हालत नही रह गए हैं। ऐसे में अचानक सरकार के पास इतना धन कहां से आएगा कि वह जीडीपी का फीसदी खर्च करते हुए इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लें। उन्होने कहा कि इन चीज़ों को देखकर सरकार के दावों पर यकीन करना बहुत ही कठिन है।

9. शुरुआती शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण

बच्चों की शुरुआती पांच साल की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यह शिक्षा इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे अवैध प्ले स्कूलों को एक ढांचे के अंतर्गत लाया जा सकेगा। शिक्षकों की पक्की नियुक्ति से तदर्थ शिक्षकों को भारी राहत मिलेगी। लेकिन इसमे सोचने की बात यह है कि सभी के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सिर्फ आंगन बाड़ी के माध्यम से कैसे पूरा किया जा सकता है जबकि अभी तक सभी केंद्रों मे संपूर्ण सुविधा उपलब्ध नही है।

10. लक्ष्य बहुत बड़ा, समय सीमा 15 वर्ष

नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (National Democratic Teachers Front) के अध्यक्ष एके भागी कहते हैं कि सरकार ने इस लक्ष्य को इसी वर्ष हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित नही किया है। इसके लिए 15 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। वर्तमान में भी सरकार शिक्षा पर जीडीपी का चार प्रतिशत से अधिक खर्च करती है। ऐसे में 15 वर्षों की समय सीमा में 6 प्रतिशत का लक्ष्य बहुत बड़ा नही है। यह लक्ष्य तो 1964 में ही तय किया गया था। इसलिए अगर सरकार के इरादे सही हैं तो इसे हासिल करने में बड़ी मुश्किल नहीं आने वाली।

निष्कर्ष- दोस्तों इस लेख में हमने आपको नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए इनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे मे बताया है। देश मे बेहतर परिवर्तन के लिए नई शिक्षा नीति को लागू करना बहुत ही अच्छा होगा लेकिन इसको लेकर सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिनके बारे मे गंभीरता से गहन करना बहुत ज़रुरी है जिससे इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके।

इस नीति के माध्यम से पढ़ाई को सिर्फ रट कर परीक्षा पास करने के स्थान पर व्यवहारिक तरीके से चीज़ों को समझने पर ज़ोर दिया गया है जिससे सही मायने मे बच्चों का विकास हो सके।

Reference

Bharat Sarkar: NEP 2020

MHRD: New Education Policy 2020

Written by savita mittal

मेरा नाम सविता मित्तल है। मैं एक लेखक (content writer) हूँ। मेैं हिंदी और अंग्रेजी भाषा मे लिखने के साथ-साथ एक एसईओ (SEO) के पद पर भी काम करती हूँ। मैंने अभी तक कई विषयों पर आर्टिकल लिखे हैं जैसे- स्किन केयर, हेयर केयर, योगा । मुझे लिखना बहुत पसंद हैं।

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