RTI Act 2005 | आर.टी.आई क्या है लाभ, महत्वपूर्ण धारा, दाखिल कैले करें | RTI Full Form in Hindi

RTI Full Form in Hindi आर.टी.आई क्या है

RTI की फुल फॉर्म Right to Information होती है, इसको हिंदी में सूचना का अधिकार कहते है। यह भारतीय नागरिकों को सरकारी कार्यों का निरीक्षण करने उनकी Files की जांच करने और सरकारी Documents की Copies लेने का अधिकार देता है RTI संसद का एक Act है जिसे 2005 में स्वतंत्रता सूचना Act 2002 को बदलने के लिए पारित किया गया था.

RTI Act 2005, “सूचना का अधिकार” या राईट टू इनफॉर्मेशन (RTI) का तात्पर्य जानकारी/ सूचना पाने का अधिकार होता है। Right to Information Act 2005 in Hindi/ RTI Act in Hindi होता है।

यहाँ पढ़ें : KYC full form in hindi

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है। इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए समय – समय पर कानून बनाए और बदले जाते रहते हैं। देश में उसके निवासियों को कई प्रकार के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में नागरिकों को एक विशेष अधिकार दिया गया है जिसे आरटीआई के रूप में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते की RTI अधिनियम क्या है (What is Right to Information RTI ACT in Hindi) और आरटीआई का जवाब कितने दिन में आता है? तो इस पोस्ट में इसी के बारे में आसान शब्दों में बात की गई है।

सूचना का अधिकार (RTI) क्या है | What is RTI full form (RTI) Act in hindi | rti act 2005 in hindi

rti full form in hindi सूचना का अधिकार “Right to Information” एक कानून है, जिसके अंतर्गत देश का लोकतंत्र मजबूत होता है और प्रशासनिक कार्यों में आम नागरिकों की सहभागिता बढती है। इस कानून के आने के बाद कई समाज सेवियों ने इस कानून की सहायता से लोगों की मदद करने की कोशिश की और ‘आरटीआई एक्टिविस्ट’ कहलाये। यहाँ पर इस कानून से सम्बंधित विशेष बातों का वर्णन किया जा रहा है।

यहाँ पढ़ें : CBI full form in hindi

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 क्या है (What is Right to Information Act 2005 in hindi)

यह एक विशेष तरह का कानून है, जिसका आविर्भाव वर्ष 2005 में हुआ था। इस कानून की सहायता से कोई भी आम व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में अपना आरटीआई दर्ज करा कर किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस कानून को लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य आम लोगों को सरकार से सवाल करने का हक़ देना था। सरकार से सवाल पूछने का हक़ देश के हर नागरिक को है।

RTI राइट टू इंफर्मेशन की वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें

सूचना का अधिकार (RTI) महत्वपूर्ण क्यों है (Why Right to Information Act is Important)

सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार को रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका साबित हो सकता है। इसका प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तरों से तरह -तरह का ब्योरा प्राप्त कर सकता है। यह कानून जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर भारत के सभी राज्यों में लागू है।

जम्मू और कश्मीर में ‘जे एंड के आरटीआई’ चलता है। इस कानून के अंतर्गत लगभग सभी संवैधानिक पद आते है, जिसकी जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। इस कानून का प्रयोग करके कोई व्यक्ति किसी सरकारी संस्थान से जानकारी के लिए अपना आवेदन दे सकता है, जिसका जवाब उस सरकारी संस्थान को महज 30 दिनों के अन्दर देना होता है।

यहाँ पढ़े – New Education Policy 2020 नई शिक्षा नीति 2020 क्या है
यहाँ पढ़ें – NEP 2020 in Hindi? नई शिक्षा नीति के 10 महत्वपूर्ण पहलू
यहाँ पढ़ें – New Education Policy India 2020 – सरकार के सामने 10 बड़ी चुनौतियां

सूचना का अधिकार से लाभ है (Right to Information Act Benefits)

सूचना का अधिकार आम लोगों को कई तरह से लाभ प्रदान कर सकता है। तथा इसके माध्यम से व्यवस्था तंत्र में पारदर्शिता आती है। और जो भी सरकारी काम होते हैं आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। इस लेख में RTI के कुछ विशेष लाभों का वर्णन किया गया है। जिसके बारे मे नीचे सारी जानकारी दी गई है।

1. सूचना का अधिकार आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और नागरिकों को सशक्त करता है।
2. (RTI) कानून का उपयोग करके लोग कई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार की शिकायत, बिजली पानी सम्बन्धी समस्या, सडकों की मरम्मत के फंड से सम्बंधित आदि।
3. इस कानून का सदुपयोग करके सरकारी संस्थानों से कई तरह के तथ्य सम्बंधित जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।  
4. सूचना का अधिकार योजना के अधीन व्यक्ति वह सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है, जो उसकी निजी ज़िन्दगी से जुड़ी है, जैसे पासपोर्ट, प्रोविडेंट एंड फण्ड सम्बंधित जानकारी, टैक्स रिफंड सम्बंधित जानकारी, पेंशन सम्बंधित जानकारी इत्यादि।

यहाँ पढ़ें : NRI full form in hindi

सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन कैसे दिया जाता है (How to Apply for Right to Information Act)

सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन देने एवं सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक निम्न प्रक्रिया अपना सकता है। आप इसके अंतर्गत लिखित आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए कई ऑनलाइन प्रतिलिपी भी मिल जाती हैं, जिसकी सहायता से आवेदन लिखा जा सकता है।

यदि आपको आवेदन लिखने में परेशानी होती है, तो आप सूचना अधिकारी की मदद भी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन डाल दिया गया है, जिसे आप इस वेबसाइट https://rtionline.gov.in/request/request.php से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सहायता से घर बैठे ऑनलाइन शुल्क जमा करके आवेदन जमा किया जा सकता हैं। यदि आप एक प्रवासी भारतीय हैं तो भी अपना आवेदन ई- पोस्टल आर्डर की सहायता से इंडियन मिशंस में जमा करा सकते हैं।

RTI Online जमा करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें

RTI कैसे दाखिल करें, सही तरीका क्या होता है

RTI का यानी सूचना का अधिकार। आमतौर पर लोग इतना ही जानते हैं कि इसका उपयोग करके आप सरकार और किसी भी विभाग से सूचना मांग सकते हैं। और यही वजह है कि अधिकतर लोग एक सादे कागज पर अपने सवाल लिखकर विभाग को भेज देते हैं लेकिन उनका उत्तर नही मिलता, क्योंकि RTI सही तरीके से दाखिल नही रहती।

यहाँ पढ़ें : अल्फाबेट के अनुसार दुनिया के सभी फुल फॉर्म

Citizen Module – नागरिक मॉड्यूल

यह नागरिक मॉड्यूल की होम स्क्रीन है।

SUBMIT – प्रस्तुत

आरटीआई आवेदन जमा करने के लिए, सबमिट अनुरोध विकल्प पर क्लिक करना होगा। “GUIDELINES FOR USE OF RTI ONLINE PORTAL” स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इस स्क्रीन में RTI ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश हैं।
नागरिक को उपरोक्त दिशा-निर्देशों को पढ़ने और समझने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

फिर ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध फॉर्म स्क्रीन प्रदर्शित किया जाएगा। इस फॉर्म का इस्तेमाल ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने के लिए किया जा सकता है

मंत्रालय या विभाग जिसके लिए आवेदक RTI दाखिल करना चाहता है, उसे चयन मंत्रालय / विभाग / शीर्ष निकाय ड्रॉपडाउन क्षेत्र से चुनना होगा।
यदि वह मोबाइल नंबर प्रदान करता है तो आवेदक को एसएमएस अलर्ट प्राप्त होगा। चिह्नित फ़ील्ड * अनिवार्य हैं, जबकि अन्य वैकल्पिक हैं।
यदि कोई नागरिक बीपीएल श्रेणी का है, तो वह “गरीबी रेखा से नीचे आवेदक है?” में विकल्प का चयन करेगा। फ़ील्ड और उसे सहायक दस्तावेज़ फ़ील्ड में BPL कार्ड प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

1. सहायक दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में और 1 एमबी तक होना चाहिए।
2. आरटीआई नियम, 2012 के अनुसार कोई भी आरटीआई शुल्क किसी भी नागरिक को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो गरीबी से नीचे है।

बीपीएल श्रेणी के मामले में आवेदक को आरटीआई आवेदन जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन जमा करने पर, एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए आवेदक द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

यदि कोई नागरिक नॉन बीपीएल श्रेणी का है, तो वह “गरीबी रेखा से नीचे का आवेदक है?” फ़ील्ड और आरटीआई नियमों, 2012 में निर्धारित आरएस 10 का भुगतान करना है।
आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्न विधियों से कर सकता है।

(ए) एसबीआई और उससे जुड़े बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग।
(बी) मास्टर / वीज़ा के क्रेडिट / डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकता है।

“RTI अनुरोध आवेदन के लिए पाठ” 3000 वर्णों तक का होना चाहिए। यदि आरटीआई आवेदन का पाठ 3000 से अधिक वर्णों का है तो आरटीआई आवेदन सहायक दस्तावेज क्षेत्र में अपलोड किया जा सकता है।
नोट: – केवल अक्षर A-Z a-z संख्या 0-9 और विशेष वर्ण, – _ () / @: & \ _ RTI अनुरोध आवेदन के लिए पाठ में अनुमत हैं।

फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करें।
मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करने पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर्म प्रदर्शित होगा।
भुगतान मोड को इस रूप में चुना जा सकता है।
भुगतान मोड हो सकता है:

1. इंटरनेट बैंकिंग
2. क्रेडिट या डेबिट कार्ड / RuPay कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग का चयन करें और बैंक का चयन करें

“पे” बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक को भुगतान के लिए एसबीआई भुगतान गेटवे के लिए निर्देशित किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आवेदक को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल पर वापस भेज दिया जाएगा।

क्रेडिट या डेबिट कार्ड / RuPay कार्ड चुनें

“पे” बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक को भुगतान के लिए एसबीआई भुगतान गेटवे के लिए निर्देशित किया जाएगा। भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आवेदक को आरटीआई ऑनलाइन पोर्टा पर वापस भेज दिया जाएगा

आवेदन जमा करने पर, एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए आवेदक द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट (यदि मोबाइल नहीं दिया गया है) मिलेगा।

इस वेब पोर्टल के माध्यम से दायर किया गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित मंत्रालय / विभाग के “नोडल अधिकारी” तक पहुंच जाएगा, जो संबंधित सीपीआईओ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीआई आवेदन प्रेषित करेगा।

SUBMIT FIRST APPEAL

फर्स्ट अपील एप्लिकेशन सबमिट करने के लिए सबमिट फर्स्ट अपील विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस विकल्प पर क्लिक करने पर “GUIDELINES FOR USE OF RTI ONLINE PORTAL” स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इस स्क्रीन में RTI ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश हैं।
नागरिक को उपरोक्त दिशा-निर्देशों को पढ़ने और समझने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा। और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

फिर ऑनलाइन आरटीआई फर्स्ट अपील फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई देगा।

आवेदक ऑनलाइन आरटीआई फर्स्ट अपील फॉर्म में अनुरोध पंजीकरण संख्या, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड दर्ज कर सकते हैं।

सबमिट बटन पर क्लिक करने पर आरटीआई फर्स्ट अपील फॉर्म प्रदर्शित होगा।

आवेदक ग्राउंड फॉर अपील ड्रॉपडाउन क्षेत्र से अपील आवेदन दायर करने का कारण चुन सकता है।

“आरटीआई प्रथम अपील आवेदन के लिए पाठ” 3000 वर्णों तक का होना चाहिए। यदि आरटीआई प्रथम अपील आवेदन का पाठ 3000 से अधिक वर्णों का है तो आरटीआई अपील आवेदन सहायक दस्तावेज क्षेत्र में अपलोड किया जा सकता है।

ध्यान दें:

1. केवल अक्षर A-Z a-z संख्या 0-9 और विशेष वर्ण,। – _ () / @: &? RTI अनुरोध अनुप्रयोग के लिए पाठ में \% की अनुमति है।
2. सहायक दस्तावेज पीडीएफ प्रारूप में 1 एमबी तक होना चाहिए।
3. आरटीआई अधिनियम के अनुसार, प्रथम अपील के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है

आवेदन जमा करने पर, एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी, जिसे भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए आवेदक द्वारा संदर्भित किया जा सकता है।

इस वेब पोर्टल के माध्यम से दायर किया गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित मंत्रालय / विभाग के “नोडल अधिकारी” तक पहुंच जाएगा, जो संबंधित अपीलीय प्राधिकरण को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरटीआई आवेदन प्रेषित करेगा

VIEW STATUS – स्थिति देखें

आवेदक द्वारा आरटीआई आवेदन / प्रथम अपील की स्थिति को व्यू स्टेटस पर क्लिक करके देखा जा सकता है।
इस विकल्प पर क्लिक करने पर ऑनलाइन आरटीआई स्टेटस फॉर्म प्रदर्शित होगा।

आवेदक ऑनलाइन आरटीआई स्थिति फॉर्म में पंजीकरण संख्या, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड दर्ज कर सकता है।
क्लिकऑन शो बटनऑनलाइन आरटीआई स्टेटस फॉर्म प्रदर्शित किया जाएगा।

अतिरिक्त भुगतान के मामले में निम्नलिखित स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी।

अतिरिक्त भुगतान मेक पेमेंट लिंक पर क्लिक करके किया जा सकता है।
फिर आवेदक को भुगतान गेटवे के लिए निर्देशित किया जाएगा।

यदि आरटीआई अनुरोध दाखिल करने के समय संलग्न दस्तावेज सुलभ नहीं है, तो निम्नलिखित स्क्रीन दृश्य स्थिति में प्रदर्शित की जाएगी।

डॉक्यूमेंट को चुनिंदा फ़ाइल विकल्प पर क्लिक करके और फिर अटैच्ड बटन पर क्लिक करके अपलोड किया जा सकता है।
फ़ाइल के सफलतापूर्वक अपलोड होने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी।

यदि आरटीआई अनुरोध आवेदन आवेदक को वापस कर दिया जाता है तो निम्नलिखित स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी।

राज्य के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए आरटीआई आवेदन दायर किए जाने पर, राशि की वापसी के बिना आवेदक को आरटीआई आवेदन लौटाया जाएगा।
NCT, नई दिल्ली सहित सरकारें।

यदि आरटीआई अनुरोध आवेदन अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है, तो स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी।

इस मामले में नया पंजीकरण नंबर उत्पन्न नहीं किया जाएगा और आवेदक इस नए पंजीकरण संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है।

यदि RTI अनुरोध अनुप्रयोग को कई CPIO को अग्रेषित किया जाता है, तो निम्न स्क्रीन प्रदर्शित की जाएगी

लिंक पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर दी गई जानकारी देखने के लिए यहां क्लिक करें।

उदाहरण के लिए।
यदि नोडल अधिकारी द्वारा आरटीआई आवेदन को चार सीपीआईओ को अग्रेषित किया जाता है, तो चार पंजीकरण नंबर उत्पन्न होंगे।
अर्थात

1. डीओपी और टी / आर / ई / 20/07619
2. डीओपी और टी / आर / ई / 20/07619/1
3. डीओपी और टी / आर / ई / 20/07619/2
4. डीओपी और टी / आर / ई / 20/07619/3

आवेदन चार भागों में विभाजित हो जाता है और आवेदक इनमें से स्थिति देख सकता है
चार अलग-अलग पंजीकरण संख्या का उपयोग करके 4 भागों।
आवेदक को चार उत्तर प्राप्त होंगे।

यदि आवेदक किसी विशेष सीपीआईओ के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो उस विशेष पंजीकरण संख्या के लिए अपील दायर करने की आवश्यकता है।
जैसे।
यदि आवेदक पंजीकरण नं डीओपी और टी / आर / 2013/65132/1 के जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उसे पंजीकरण के लिए अपील दायर करनी चाहिए और डीओपी एंड टी / आर / 2013/65132/1 और मूल पंजीकरण के लिए नहीं, डीओपी और टी / आर / 2013 / 65132।

VIEW HISTORY – इतिहास देखें

इतिहास देखें VIEW HISTORY पर क्लिक करने पर, ऑनलाइन आरटीआई स्थिति फॉर्म प्रदर्शित किया जाएगा।

नागरिक इस रूप में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सुरक्षा कोड दर्ज कर सकते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें।

फिर ऑनलाइन आरटीआई स्टेटस फॉर्म प्रदर्शित किया जाएगा जहां नागरिक ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर सकते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी।

Please note that the format of registration number is as follows- AAAAA/B/C/DD/EEEEE where
AAAAA – Public Authority Code
B – R for Request and A for Appeal
C – E – Online Receipt
P – Physical Receipt
T – Transfer From Other Public Authority
X – Part Transfer Cases
L – Legacy Receipt
DD – Last two digits of year
EEEEE – 5 digits serial number

कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण संख्या का प्रारूप इस प्रकार है- AAAAA / B / C / DD / EEEEE जहां
AAAAA – पब्लिक अथॉरिटी कोड
बी – अनुरोध के लिए आर और अपील के लिए ए
सी – ई – ऑनलाइन रसीद
पी – शारीरिक रसीद
टी – अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से स्थानांतरण
एक्स – भाग स्थानांतरण मामले
एल – विरासत रसीद
डीडी – वर्ष के अंतिम दो अंक
EEEEE – 5 अंक सीरियल नंबर

यहाँ पढ़ें – What is rrb full form in hindi
यहाँ पढ़ें – ppm ka full form kya hai
यहाँ पढ़ें – imf full form in hindi

क्या आप जानते हैं कि RTI Act 2005 से आप क्या जानकारी ले सकते हैं –

1. RTI से आप सरकार से कोई भी सवाल पूछकर सूचना ले सकते हैं।
2. RTI से आप दस्तावेज़ की प्रमाणित कापी ले सकते हैं।
3. इसके माध्यम से आप सरकारी कामकाज में इस्तेमाल सामग्री का नमूना ले सकते हैं।
4. RTI से आप सरकार के किसी भी दस्तावेज़ की जांच कर सकते हैं।
5. RTI से आप किसी भी कामकाज का निरीक्षण कर सकते हैं।

RTI में हमारे काम की कौन – कौन सी धारा है –

आरटीआई के अंतर्गत कई धाराएं हैं जो इस एक्ट को बनाती हैं लेकिन इनमे से जो धारा आपके काम की है उसकी जानकारी हम आपको नीचे दे रहे हैं।

1. धारा 6 (1) – RTI का आवेद न लिखने की धारा है।
2. धारा 6 (3) – अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला गया है, तो वह विभाग इस को 6 (3) धारा के अंतर्गत सही विभाग में 5 दिन के अंदर भेज देगा।
3. धारा 7 (5) – इस धारा के अनुसार BPL कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नही देना होता।
4. धारा 7 (6) – इस धारा के अनुसार अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नही आता है तो सूचना निशुल्क मे दी जाएगी।
5. धारा 8 – इस के अनुसार वो सूचना RTI में नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या विभाग की आंतरिक जांच को प्रभावित करती हो।
6. धारा 18 – अगर कोई अधिकारी जवाब नही देता तो उसकी शिकायत सूचना को दी जाए।
7. धारा 19 (1) – अगर आप की RTI का जवाब 30 दिन में नहीं आता है, तो इस धारा के अनुसार आप प्रथम अपील अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हो।
8. धारा 19 (3) – अगर आपकी प्रथम अपील का भी जवाब नही आता है तो आप इस धारा की मदद से 90 दिन के अंदर दूसरी अपील कर सकते हैं।

RTI कैसे लिखें

RTI लिखने के लिए सादा पेपर लें और उसमे 1 इंच की कोने से जगह छोड़ें और नीचे दिए गए प्रारूप में अपने RTI लिख लें।

………………..

सूचना का अधिकार 2005 की धारा 6(1) और 6(3) के अंतर्गत आवेदन।

सेवा में,

अधिकारी का पद/ जनसूचना अधिकारी

विभाग का नाम……

विषय – RTI act 2005 के अंतर्गत ……….. से संबधित सूचनाएं।

अपने सवाल यहाँ लिखें।

1-…………………………..
2-…………………………..
3-……………………………
4-……………………………

मैं आवेदन फीस के रूप में 20 रु का पोस्टल ऑर्डर………. संख्या अलग से जमा कर रहा या रही हूँ।

या

मैं बी.पी.एल. कार्डधारी हूँ। इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूँ। मेरा बी.पी.एल कार्ड नं……………. है।

यदि मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय – समय अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

भवदीय

नाम ……………
पता ……………
फोन नं ……………
हस्ताक्षर ………………..

ये सब लिखने के बाद अपने हस्ताक्षर कर दें।

केंद्र से सूचना मांगने के लिए आप 20 रु देते है और एक पेपर का कॉपी मांगने के 2 रु देते हैं।

हर राज्य का RTI शुल्क अलग – अलग है जिसका पता आप कर सकते हैं।

सूचना का अधिकार के प्रयोग के मुख्य कारण (Right to Information Main Reasons)

RTI Act 2005 – सूचना का अधिकार के तीन ऐसे मुख्य वजहें हैं, जिसके अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इन तीनों मुख्य कारणों का वर्णन किया जा रहा है।

1. संस्थानों की निष्क्रियता पर : आप किसी सरकारी संस्थान की निष्क्रियता पर भी इस कानून के माध्यम से सवाल उठा सकते है। ध्यान दें कि इस कानून के तहत आप किसी संस्था से उसके डॉक्यूमेंट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सहायता से संस्थान का भ्रष्टाचार सामने आएगा।
2. अगर किसी सरकारी सेवा में देर हो जाती है: अक्सर सरकारी सेवाओं का आम लोगों तक पहुँचने में काफ़ी समय लगता है। अक्सर इस देर की मुख्य वजह कर्मचारियों द्वारा किया गया भ्रष्टाचार होता है। उदाहरण के तौर पर आपको आपके पासपोर्ट को रिन्यु कराने में परेशानी हो रही है, अथवा आपके मौहल्ले में ट्रैफिक लाइट काम नहीं कर रहा हो, तो आप इस कानून का प्रयोग करके अपने काम कर सकते हैं।
3. अन्य विशेष जानकारियाँ : इसका प्रयोग करके आप ऐसे तथ्य भी प्राप्त कर सकते हैं, जो अदालत में दलील के तौर पर काम कर सकता है। किसी घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई अथवा किसी सरकारी कार्यक्रम में कितना खर्च हुआ, ये सब यहाँ से जाना जा सकता है।

सूचना का अधिकार सम्बंधित आवश्यक नियम प्रमुख प्रावधान (Right to Information Rules)

सूचना का अधिकार के अंतर्गत आवेदन जमा करने से पहले कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ पर इस आवेदन से सम्बंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी जा रही है।

1. एक भारतीय नागरिक इसके अंतर्गत अपना आवेदन जमा कर सकता है। यदि आप भारतीय नागरिक हैं, तो इसका प्रयोग करके किसी भी सरकारी दफ्तर से आवश्यक जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम से कई संस्थानों को अलग रखा गया है। सूचना का अधिकार के सेक्शन 24(1) के अंतर्गत सिक्यूरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी को इससे बाहर रखा गया है।
3. सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय संस्थान आते हैं, जिनकी स्थापना संविधान के अंतर्गत हुई है। जो संस्थान केंद्र और राज्य के सम्मेलन से चलता है, वहाँ भी आवेदन दिया जा सकता है।
4. इस आवेदान में आवेदक को एकदम सटीक सरकारी संस्था का नाम जमा करना पड़ता है, जहाँ से आवेदक को जानकारियाँ हासिल करनी हों। यह आवेदक का काम है, कि वह पता लगाए कि कहाँ पर आवेदन जमा करने से आपको जल्द से जल्द आवेदन प्राप्त होगा।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम में आवेदक को आवेदन का शुल्क भी भेजना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए यह राशि केवल 10 रूपए की होती है। यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का हो तो यह शुल्क भी नही लगता है। हालाँकि गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक को अपने आवेदन के साथ अपनी जाति प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता होती है।
6. इसके अंतर्गत आवेदक को 30 दिनों के अन्दर परिणाम प्राप्त हो जाता है। हालाँकि यदि अतिआवश्यक डॉक्यूमेंट हों, तो 48 घंटे के भीतर भी परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।
7. यह नियम यह जम्मू और कश्मीर (यहाँ जम्मू और कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी है) को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता है।
8. प्राप्त सूचना की विषय-वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
9. प्राप्त सूचना की विषय-वस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि होने पर, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
10. इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय, संसद अथवा राज्य विधानसभा के अधिनियमों द्वारा गठित संस्थान और निकाय शामिल हैं।
11. केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा।
12. इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों में सूचना का अधिकार आवेदन करने के लिए लिए जाने वाला यह शुल्क भिन्न होता है। कई राज्यों में यह शुल्क 8 रुपए से 100 रूपए के बीच का होता है।
13. कई कारणों से इसका आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है। यदि आवेदक ने अपने आवेदन में बातें सही से न भरी हों अथवा किसी तरह की डिटेल अधूरी हो, तो आवेदन रिजेक्ट किये जा सकते हैं। यदि आवेदन राशि गलत दी गयी तो भी यह आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

सूचना के अधिकार की प्रमुख चुनौतियाँ – RTI Act 2005

सूचना का अधिकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो आम जनता को सरकार से अपने काम के बारे में सवाल पूछने का अधिकार देता है। इस कानून के बहुत फायदे हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं जिनके बारे में आपको नीचे जानकारी दी गई है।

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अस्तित्व में आने से सबसे बड़ा खतरा RTI कार्यकर्त्ताओं को हुआ है। इन्हें कई तरीकों से उत्पीड़ित एवं प्रताडि़त किया जाता है।
2. औपनिवेशिक हितों के अनुरूप बनाया गया वर्ष 1923 का सरकारी गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) RTI की राह में प्रमुख बाधा है।
3. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (Second Administrative Reform Commission) ने इस अधिनियम को खत्म करने की सिफारिश की है, जिस पर पारदर्शिता के लिहाज़ से अमल करना आवश्यक है।

यहाँ पढ़ें – Birds Name in Hindi and English with Pictures
यहाँ पढ़ें – 1000+ Birds Scientific Names, Common Names, Local Names (India)
यहाँ पढ़ें – Good Afternoon in Hindi

RTI Act 2005 – कुछ अन्य चुनौतियाँ

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कुछ अन्य चुनौतियां इस प्रकार है-

1. अभिलेखों को रखने व उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत लचर है।
2. सूचना का अधिकार कानून के पूरक कानूनों, जैसे- व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम (Whistle Blowers Protection Act) का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।
3. सूचना आयोगों के संचालन के लिये पर्याप्त अवसंरचना और कर्मियों/स्टाफ का अभाव है।

31 जुलाई, 2012 को केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 के तहत RTI नियमों को अधिसूचित किया था। इन नियमों में प्रावधान है कि RTI का आवेदन सामान्‍य रूप से 500 शब्‍दों (अपवाद को छोड़कर) से बड़ा नहीं होगा और प्रत्‍येक आवेदक से मामूली शुल्‍क लिया जाएगा। लेकिन किसी भी आवेदन को केवल इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि उसमें 500 से अधिक शब्‍द हैं।

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014

इसे सूचना का अधिकार कानून का पूरक माना जाता है। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक-2014 भष्टाचार को नियंत्रित करने के लिये बनाया गया कानून है।

प्रमुख प्रावधान

इसमें व्हिसल ब्लोअर (सूचना प्रदाता या भ्रष्टाचार उजागर करने वाला) की व्यापक परिभाषा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत सरकारी अधिकारी के साथ-साथ कोई व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी व्हिसल ब्लोअर हो सकता है।

भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों पर सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 भी लागू है अर्थात् यह गोपनीय सूचनाओं के खुलासे की अनुमति को प्रतिबंधित करता है।

इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वह जाँच के लिये CBI, पुलिस अधिकारी आदि की सहायता ले सकता है।

इसके तहत भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रावधान किया गया है तथा साथ ही गलत या फ़र्ज़ी शिकायत करने वालों के लिये दंड की भी व्यवस्था है।

भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोगों यानी व्सिहल ब्लोअर्स की पहचान गुप्त रखी जाती है।

कोई व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकार के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले में जनहित में जानकारी सार्वजनिक कर सकता है।

वस्तुतः देश में व्हिसल ब्लोअर को धमकाए जाने, उसके उत्पीड़न एवं हत्या के कई मामलों को देखते हुए इस तरह के कानून की आवश्यकता महसूस की गई। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014 ने भ्रष्टाचार पर नियत्रंण के लिये सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने में सहायता की है तथा इससे गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग प्रोत्साहित होंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। यह कानून जनता को मंत्रियों और लोकसेवकों द्वारा अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करने के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

RTI Act 2005 विभिन्न भाषाओ में

RTI Act 2005 विभिन्न भाषाओ में, देश का यह कानून बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, भारत विभिन्न भाषाओ का देश है, हर राज्य में अलग – अलग भाषाएं बोली जाती है इसलिए English, Hindi, Assamese, Bangla, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu, Urdu इन सभी भाषाओं मे पीडीएप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें –

All Ministries/Independent Orgn. list with Websites and their RTI links – RTI Act 2005

आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है जो देश के नागरिको को यह अधिकार देता है कि वह सरकार के कामों की जानकारी प्राप्त कर सके। देेश के काम काज को सुचारु रुप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिनिस्ट्रिया है, और उन सभी के लिए आरटीआई कानून भी जारी किए गए हैं।

कुछ खास मिनिस्ट्रीयों के अलावा आप सभी में इस कानून का उपयोग कर सकते हैं, और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए नीचें हम आपको सभी मिनिस्ट्रियों के उनके नाम तथा वेवसाइट के साथ आईटीआई लिंक दे रहे हैं। किसी भी मिनिस्ट्री के आरटीआई लिंक के लिए नीचे दिए गए टेबल के RTI links पर क्लिक करें।

State wise Websites and their RTI links

दोस्तों जैसा की अब तक आप समझ चुकें होंगे की RTI कानून आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हैं, और आप इसका सही तरह से उपयोग करके सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर टी आई के कनून हर शहर के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए नीचे हम आपको सभी राज्यों के अलग – अलग RTI लिंक दे रहे हैं।

Related Full Form in Hindi